अदालती डंडे, जेल के डर से ही क्यों जागती है सरकारें? 3 राज्यों को SC की कड़ी चेतावनी, अब NHAI ढूंढेगा समाधान
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना राज्यों की निरंतर जिम्मेदारी है, न कि अदालती डंडे या जेल के डर से किया जाने वाला अस्थायी काम. अदालत ने तीनों राज्यों को एक साल में वन रक्षकों की भर्ती करने और छह महीने में हाईटेक सीसीटीवी नेटवर्क बनाने का सख्त आदेश दिया है.
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