Opinion:अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठन के बाद क्या देवभूमि में खत्म हो जाएंगे मदरसे

उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने का फैसला हो गया है.अब नए शैक्षिक सत्र से मदरसों के लिए इस प्राधिकरण और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेने की अनिवार्य शर्त भी लागू कर दी गई है. सरकार के मुताबिक अल्पसंख्यक समाज के बच्चे अब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के तहत शिक्षा लेंगे. राज्य सरकार का ये भी कहना है कि ऐसा करना अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबके के लिए समान होना चाहिए. सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में निर्धारित शर्तों को पूरा न कर पाने वाले मदरसों के खत्म होने के आसार बन गए हैं. क्योंकि अब वे मदरसे ही चल पाएंगे जो सरकार की ओर से निर्धारित शर्तों का पालन करते हो.