पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, महिलाओं को 3000 हजार रुपए हर महीने, धार्मिक आधार वाली सरकारी योजनाएं बंद,जानें बीजेपी के सारे ऐतिहासिक फैसले!
7th pay commission in Bengal: पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसले लेते हुए राज्य के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए ₹3000 मासिक सहायता की 'अन्नपूर्णा योजना' लागू करने और धार्मिक आधार वाली योजनाओं को बंद करने का बड़ा निर्णय लिया गया है. जानें पूरी बात.